काठमाडौँ — संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मुलुकका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा सञ्चारविज्ञसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ। छलफलमा सहभागीहरूले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा साझा धारणा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले आइतबार ५५ जना सम्पादक तथा सञ्चारविज्ञसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, महिला सहभागिता, समावेशिता, नागरिकता, मौलिक अधिकार, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपलगायत विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो।
कार्यदलका संयोजक शाहले २०७२ सालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा सञ्चार क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्दै अबको संशोधन प्रक्रियामा पनि सञ्चारकर्मीहरूको दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले सञ्चार क्षेत्रले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै आलोचनात्मक र रचनात्मक सुझाव अपेक्षित रहेको बताए।
“भुइँमान्छेका समस्याबारे तपाईंहरू बढी जानकार हुनुहुन्छ। त्यसैले संविधानका कुन धारा संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे महत्वपूर्ण सुझाव दिन सक्नुहुन्छ,” शाहले भने।
छलफलमा सहभागी सम्पादकहरूले संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई सङ्कुचित पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। समाचार प्रकाशन वा प्रसारणकै आधारमा पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्ने तथा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिलाई संविधानले नै रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
उनीहरूले सूचनाको हकलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउँदै राज्यका निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था थप सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
झन्डै तीन घण्टा चलेको छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले सरकारले निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच कुनै विभेद नगरेको दाबी गर्दै दुवैलाई सरकारमाथि प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्ने समान अधिकार रहेको बताए।
उनले सञ्चार क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरूले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रलाई अझ परिष्कृत र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
