काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार तथा कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका सबै बालबालिका तथा देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको मासिक रु. ५३२ बालपोषण भत्ता आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धि गरी रु. १,००० पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छ।
बालपोषण भत्तामा गरिएको यस वृद्धिबाट बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार आउनुका साथै कुपोषण न्यूनीकरण, बालअधिकारको संरक्षण तथा बालमैत्री सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, मातृ–शिशु स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। आगामी दिनमा मातृ–शिशु स्वास्थ्य तथा बालपोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक तथा परिणाममुखी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन हुने महिला तथा बालबालिका लक्षित सामाजिक संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले मातृ–शिशु स्वास्थ्य, बालपोषण तथा बालकल्याण प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
