काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ को सभापतिको जिम्मेवारी पाएकोमा सम्पूर्ण सदस्यप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
सभापतिको जिम्मेवारीपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पराजुलीले समितिमाथि गरिएको विश्वासलाई साझा सहकार्य, निष्पक्ष अध्ययन र परिणाममुखी काममार्फत सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनले विपद्मा आफन्त गुमाएका परिवार, घरबार तथा जीविकोपार्जन गुमाएका नागरिक र जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षालाई समितिको प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन्। हिमालसहित विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन गर्दै जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज बलियो बनाउने र भविष्यमा हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ।
पराजुलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको जलवायु संकट, हिमालयको संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता प्रस्तुत गरेकोमा प्रधानमन्त्रीप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका छन्। विश्वमञ्चमा उठाइएको नेपालको आवाजलाई वैज्ञानिक प्रमाण, व्यवस्थित अध्ययन र कार्यान्वयनयोग्य सुझावमार्फत थप बलियो बनाउने समितिको प्रयास रहने उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार समितिले स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी बाँडफाँट र समयतालिकासहित काम अघि बढाउनेछ। निर्धारित समयसीमाभित्र तथ्यमा आधारित, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
समितिले भूगर्भविद्, जलवायु तथा वातावरण विज्ञ, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, हिमनदी तथा हिमताल विज्ञ, जलविज्ञान, पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्तासँग समेत छलफल गर्ने पराजुलीले बताएका छन्। साथै, सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र प्रभावित नागरिकका अनुभव तथा सुझावलाई पनि अध्ययनको आधार बनाइने उनले उल्लेख गरेका छन्।
पराजुलीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान, अनुभव तथा सम्पर्क विवरण समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्राज्ञिक संस्थासँग समेत अध्ययन, तथ्यांक विश्लेषण र प्राविधिक परामर्शमा सहकार्य गर्ने उनले बताएका छन्।
उनले सञ्चारमाध्यमबाट खोज तथा अनुसन्धानमूलक सामग्री, स्थलगत तथ्य र प्रभावित नागरिकका आवाजलाई समितिको अध्ययनमा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा समेटिने बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको असर सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै पराजुलीले हिमालय, सीमापार जलाधार तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि छिमेकी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
समितिले विपद्अघिको जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पूर्वचेतावनी तथा सीमापार सूचना आदानप्रदानदेखि विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका विषय अध्ययन गर्ने उनले बताएका छन्।
साथै, हानि–नोक्सानीको अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि प्रमाणमा आधारित दाबीलाई सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ।
पराजुलीले समितिको प्रत्येक प्रमुख सिफारिसमा जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयनको समयसीमा, आवश्यक स्रोत र प्रगति मापनका आधार स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिने बताएका छन्। समितिको संसदीय स्वायत्तता, निष्पक्षता र साझा स्वामित्व कायम राख्दै सबै सदस्यको सुझाव र सहभागितामा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
