काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम भइरहेको बताएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौं। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौं।’
फोहोर व्यवस्थापनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै उनले यस क्षेत्रमा पनि व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री लम्सालले उद्योगहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि समेत सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार कच्चा पदार्थको स्रोत र उद्योगबीचको दूरीका कारण उत्पादन लागत बढ्ने समस्या देखिएको छ।
‘एउटा ठाउँमा चुनढुंगा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुन सक्छ। यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा १ हजार १ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी खर्च घटाउन आवश्यक छ।’
उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिकै उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजना अघि बढाइएको उनले बताए।
कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने ठाउँमै उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
छलफलका क्रममा सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणका काम तीन सिफ्टमा २४ घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा कफी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेकाले उत्पादन र निर्यात बढाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पिपिपी मोडलमा लैजान सुझाव दिए। ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’को अवधारणामा अघि बढ्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताए।
त्यस्तै सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरको तलब तथा सेवा सुविधा बढाउन सके दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न सकिने बताए।
सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै कलेज सञ्चालनमा आए इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने बताए।
छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्काले पनि समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
