प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ: आशंकाको घेरामा सरकार
महामन्त्री पौडेलले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “कार्की आयोगले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि अन्तरिम सरकारले यसलाई अझै सार्वजनिक गरेको छैन। यसले जनतामा अनेक आशंका र उपशंका जन्माउने काम मात्र गर्छ।”
उनले प्रतिवेदन गुपचुप राख्नुको कारण खोज्दै थपे, “आखिर कुन तत्व वा विषयले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकिरहेको छ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न बनेको छ।”
सरकारको जिम्मेवारी र विडम्बना
सरकारको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएकोमा उनले आलोचना गरे। पौडेलले भने, “अब अन्तरिम सरकारको समय सकिएको छ। जाने बेलामा समेत यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट किन विमुख हुँदैछ? यो बुझ्न सकिएको छैन।”
उनले अघिल्ला आयोगहरूका प्रतिवेदन जस्तै यसलाई पनि दराजमा थन्क्याइनु लोकतन्त्रको लागि विडम्बना भएको टिप्पणी गरे।
नेपाली कांग्रेसको माग र सरकारलाई चेतावनी
नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमै यसबारे निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, “हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले समेत यो प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिसकेको छ। जनतालाई सत्यतथ्य जान्ने अधिकार छ।”
अन्त्यमा, उनले बिदाइको संघारमा रहेको सरकारलाई सचेत गराउँदै भने, “म जाँदै गरेको यो सरकारलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न फेरि पनि अनुरोध गर्छु।”
